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डाटा सेंटर का हब बनेगा उत्तर प्रदेश, संशोधन नीति को योगी कैबिनेट में मिली मंजूरी

* उत्तर प्रदेश में 900 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग का होगा विकास 

* 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित होंगे 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क 

* युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के असीमित नए द्वार 

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जिस प्रदेश को कभी अव्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, वह आज तकनीकी, औद्योगिक, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति के नये आयाम स्थापित कर रहा है। यह सब संभव हो पाया है योगी सरकार की दूरदर्शी सोच, ठोस नीतियों और कुशल प्रशासन के कारण, जिसने प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति प्रदान की है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में हर क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही हैं, चाहे वह कानून-व्यवस्था हो, औद्योगिक विकास हो, या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण। खासकर, डिजिटल और आईटी क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश, आज देश का प्रमुख आईटी और डाटा सेंटर हब बनने की ओर अग्रसर है।

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डाटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी देकर प्रदेश में तकनीकी उन्नति और औद्योगिक विकास के लिए रास्ता खोल दिया है। 

इसके अंतर्गत प्रदेश में 900 मेगावॉट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, ₹30,000 करोड़ के निवेश और कम से कम 08 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है। इस कदम से प्रदेश में न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, प्रदेश में नई प्रौद्योगिकियों का विकास भी संभव होगा।

नीति के अंतर्गत डाटा सेंटर पार्क्स और डाटा सेंटर इकाइयों को पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय/पट्ट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट और ऊर्जा से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बुंदेलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।

डाटा सेंटर पार्क्स/इकाइयों की स्थापना और औद्योगीकरण से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। इससे इसके साथ ही प्रदेश में इस क्षेत्र की दूसरी इकाइयां भी आएंगी। प्रतिस्पधा के कारण प्रदेश में नए Innovation को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में नई प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा। निवेश और विशाल रोज़गार के नए अवसर पैदा करते हुए इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर Yotta D1, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया है। यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश को आईटी और डेटा सेंटर हब के रूप में उभारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

इस तरह की नीतियों और योजनाओं से उत्तर प्रदेश न केवल देश का प्रमुख डाटा सेंटर हब बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि यह राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी व्यापक सुधार हो रहा है।