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योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार साबित हो रहे हैं। सपा का कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन योगी सरकार के शासनकाल में 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में हुई भर्तियों के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। योगी के शासनकाल में भर्तियों में न केवल आरक्षण प्रावधानों का पालन हुआ है, बल्कि कई बार सामान्य वर्ग की तुलना में ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन कहीं ज्यादा हुआ है। आइए आकड़ों पर नजर डालें-
ओबीसी अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया
उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के लिए हुई 69,000 शिक्षक पदों की भर्ती में ओबीसी के 18,000 से अधिक पद आरक्षित थे। इसके बावजूद, 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं का चयन हुआ, जिसमें 18,598 ओबीसी कोटे में और 12,630 अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। यह दर्शाता है कि योगी सरकार ने ओबीसी युवाओं को न केवल आरक्षण बल्कि मेरिट पर भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं।
अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व
शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 14,000 से अधिक पद आरक्षित थे, जिन पर एससी युवाओं का चयन हुआ। इसके अतिरिक्त, मेरिट के आधार पर 1,600 से अधिक एससी अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में भी हुआ। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 1,100 से अधिक पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए, जिससे कुल 17,000 से अधिक एससी युवाओं को अवसर मिला।
अनारक्षित श्रेणी में चयन
संबंधित चयन परीक्षा में 34,000 से अधिक अनारक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में 20,301 सामान्य श्रेणी, 12,630 ओबीसी, 1,637 एससी, और 21 एसटी अभ्यर्थी शामिल हैं।
वर्ष 2012-2017 के बीच समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोकसेवा आयोग के माध्यम से 26,394 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें ओबीसी की हिस्सेदारी मात्र 26.38% थी, जबकि एससी वर्ग के युवाओं को 21.34% सीटें मिलीं। वहीं, योगी सरकार के तहत 2017 से अब तक 46,675 भर्तियों में 38.41% ओबीसी युवाओं का चयन हुआ है। अनारक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के 36.76% युवाओं को सफलता मिली और 3.74% सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को मिलीं।
समाजवादी पार्टी की आलोचनाओं के विपरित योगी सरकार ने ओबीसी और अन्य वर्गों के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान प्रदान किया है। सरकार की नीतियां समावेशिता और सामाजिक न्यायको बढ़ावा देती हैं, जिससे सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं।
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